रामपुर/ उत्तर प्रदेश/बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि विकास खण्ड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन कर श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए। साथ ही फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों का भी पंजीयन सुनिश्चित करते हुए उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 1100 सफाई कर्मी एवं 680 ग्राम पंचायतें हैं। नोडल अधिकारी ने फील्ड में सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा निलंबित सफाई कर्मियों के संबंध में भी जानकारी ली।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि जनपद में 18 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 05 का सुधार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस पर नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष ब्लैक स्पॉटों का चिन्हांकन कर उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर कहीं भी अवैध कट न पाए जाएं, क्योंकि अवैध कटों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
कृषि विभाग की पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि सोलर पंप योजना के अंतर्गत 270 लक्ष्य के सापेक्ष 216 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 192 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। नोडल अधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि शेष पात्र लाभार्थियों का पंजीयन कराते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी से कार्यरत चिकित्सकों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए स्थानीय स्तर पर अनुबंध आधारित नियुक्तियां निकाली जाएं, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा में पाया गया कि जनपद में 147 दुग्ध समितियां हैं, जिनमें से 80 समितियां क्रियाशील हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अक्रियाशील समितियों को शीघ्र सक्रिय किया जाए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन कर अधिक से अधिक लोगों को योजना से लाभान्वित किया जाए। बाल पुष्टाहार कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि अतिकुपोषित बच्चों को एनआरसी सेंटर में भर्ती कराकर उनका समुचित उपचार कराया जाए।
